संस्था,समिति और धार्मिक/सामाजिक टूस्ट, संगठनो पर सरकार का प्रहार !
आज के बदलते युग मे सब कुछ बदलते जा रहा है । 21वी शदि के नाम पर अनेको अनैतिक कार्यो को बढ़ावा का अवसर प्राप्त हो रहा है। हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ मे लगा हुआ है । हर कोई समय का लाभ उठाना चाह रहा है और अपने वालो को लाभ पहुचाने के आतुर है।
इसका एक और पहलू यह है कि देश के विकास में रोड़ा बनने वाले गैर सरकारी संगठन पर गाज गिर सकती है गृह मंत्रालय से एनजीओ को जो विदेशी सहायता लेने के लिए दी गई इजाजत की समीक्षा की तैयारी में जुट गया है मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अगर समीक्षा के द्वारा खुफिया ब्यूरो आईबी के आरोप सही पाए गए तो इन गैरी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता देने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है विकास में रोड़ा बनने वाले गैर सरकारी संगठन पर गाज इसी कारण से गिर सकती है थैंक्यू को विदेशी सहायता देने के लिए विदेशी सहायता नियामक कानून के तहत गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है इसके लिए एनजीओ को बताना पड़ता है कि विदेश से मिलने वाली मदद का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
खुफिया ब्यूरो आईबी ने प्रधानमंत्री कार्यालय 3 जून 2014 को एक गोपनीय रिपोर्ट देकर देश के विकास में रोड़ा अटका आने वाले कुछ एनजीओ के प्रति आगाह किया था रिपोर्ट में कहा गया था कि साथ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लक्ष्य लक्षित कर यह एनजीओ आर्थिक विकास दर का नकारात्मक दिशा में ले जाएंगे करीबन 2 दर्जन पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जाति भेदभाव मानव अधिकार उल्लंघन और बड़े बाल बांधों के खिलाफ लामबंद यह है जो अब सारा विकास दर धीमी करने वाले अभियान पर लगा रहे है।
मोदी सरकार एनजीओ पर लगाम लगाने की बड़ी पहल करने जा रही है एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा नियम सोसाइटी एक्ट 1807 में बदलाव लाकर इसमें कई नए सर्च जोड़ने की पहल की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है बहुत जल्दी एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो इसमें बचाओ के बारे में अपनी राय देगी सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है कानून में बदलाव कर उनकी भूमिका को तय करने के लिए प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं सूत्रों के अनुसार सरकार की मंशा है कि कुकुरमुत्ता की तरह सूख चुके एनजीओ की संख्या कम हो और इस काम में गंभीर संगठन ही सामने आ सके एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में 10 लाख के करीब एनजीओ रजिस्टर्ड है और मौजूदा कानून में एनजीओ का संगठन करना आसान है और पूरे देश में अलग-अलग एनजीओ बनाकर फंड के दुरुपयोग करने की भी कार्रवाई आई है कि शिकायत आई है इसमें सरकारी पैसे के दुरुपयोग के घपले हुए हैं ।
आंसुओं से हो चुका है सरकार का टकराव
जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से एनजीओ से उसका कई टकराव कई बार टकराव हो चुका है ग्रीनपीस और फोल्ड माउंटेन माउंटेन संचेती फेसबुक की डेटिंग एनजीओ से भी टकराव सरकार का हो चुका है इसके लिए उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है इसमें कहा गया है कि विदेशों से देश में विकास को ब्लॉक करने के लिए एनजीओ का सहारा लेकर आंदोलन खड़ा कर सकती है सरकार के सूत्रों के अनुसार एनजीओ रजिस्ट्रेशन में नियमों में बदलाव के साथ साथ होने फंड देने और काम करने की सेवा शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है सरकार के भीतर के सूत्रों का कहना है कि इसमें बदलाव से पहले सभी पक्षों से राय ली जाएगी तभी जाकर उनके प्रस्ताव सामने आएगा इस कार्य में सरकार जानबूझकर विलंब करेगी और एनजीओ की स्थिति तब तक खराब हो चुकी होगी ।
गुरुजीसत्यवादी श्रीरामधुन
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