आज का इतिहास मे नये आवाम
भारत का संविधान मे दिनोदिन नये नये नियम बनाए जा रहे है और ये वे नियम है जो सांसद मे नही पास हो रहे बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा रहे है । ये सभी फैसले अपना इतिहास रचते हुए सरकार की नाकामी सिध्द कर रही है । इन इतिहासिक फैसलो मे वहा की सरकार और सरकारी कर्मचारियों की लचर व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रुप से प्रदर्शित करती है । इतिहासिक फैसला :- (1) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला एक इतिहासिक फैसले के अंश - आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सजा सुनाई है कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था आदेश के बाद माफी मांगने पर कोर्ट ने नरमी दिखाते हुए अपने फैसले को संशोधित किया अदालत ने सभी आईएएस अधिकारियों को एक साथ मिलकर कल्याणकारी अस्पतालों में समाज सेवा करने के निर्देश दिए हैं । फैसला व निर्णय अति उत्तम है । अब प्रशन्न उठता है कि क्या ऐसा ही म०प्र० मे चलित मान० न्यायालय ऐसे फैसले क्यो नही लेते है ? आज "विशेष न्यायालय इंदोर" मे विजयवर्गीय, मेदोला सहित अन्य पर कार्यवाही की मांग पर "पेशंन घ